मोदी गवर्नमेंट की PM - KISAN योजना में 34 लाख किसान लाभार्थी फिर से जुड़े

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, जिसमें किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से साल भर में 6000 भारतीय रुपए तीन किश्तों में भेजे जाते हैं, अब इस योजना में 34 लाख पात्र किसानों को फिर से नामांकित किया गया है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता और लाभ - 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए भूमिधारक जिनकी सालाना आय 6 लाख से कम है, उन्हें इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये कुल वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है, जो की हर चार महीने में 2000 रुपये के किश्त के रूप में पात्र किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं ।
 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत - 

इस योजना को 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फ़रवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट - 2019 के दौरान की थी। 24 फ़रवरी 2019 को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किश्त को हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी ।

साल 2019 में इस योजना के शुरुआत से अब तक इस योजना से 12 करोड़ से अधिक पात्र भूमिधारको को लाभ प्राप्त हो रहा है ।

पीएम किसान योजना के नामांकन के आकड़े  - 

योजना की घोषणा के महीने भर के अंदर इस योजना के 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी जुड़ गये थे और लाभार्थियो की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अप्रैल - जुलाई 2022 के दौरान नामांकन 10.47 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई थी लेकिन उसके अगले महीनों अगस्त - नवंबर 2022 में ये संख्या गिरकर 8.57 करोड़ के आसपास पहुँच गई और फिर दिसंबर 2022 - मार्च 2023 के दौरान और गिरकर 8.12 करोड़ तक पहुँच गई ।

लाभार्थियों की संख्या में गिरावट के कारण सरकार को किसान सम्मान निधि योजना में खर्च भी कम आया और ये खर्च 2021-2022 में  67,121 करोड़ की तुलना में घटकर 2022-2023 में केवल 58,258 करोड़ रुपये रह गया। 

लेकिन पात्र किसानों, विशेष रूप से  ऐसे भूमिधारक समूह जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अब तक लाभ से वंचित रह गये थे उनको फिर से जोड़ने के लिए 15 नवंबर से देशव्यापी यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसके तहत फिर से भारत सरकार ने 34 लाख लाभार्थियों को वापस इस योजना से जोड़ा है।