भारत के अंतरिम बजट 2024-25 की महत्वपूर्ण जानकारियाँ

Interim Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का अंतरिम बजट 1 फ़रवरी को लोकसभा में पेश किया है, आज हम इस आर्टिकल में बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।

भारत में कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने हैं और उससे पहले अंतरिम बजट भारत की वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और माध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐलान किए हैं। 

इस बजट की कुछ प्रमुख बिंदु जो इस प्रकार हैं - 

 

महिलाओं के लिए -

1- लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) - इस योजना से अब तक 1 करोड़ महिलायें लखपति बन चुकी हैं, वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य दिया है।

2- मुद्रा ऋण योजना (Mudra Loan Yojna) - इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ महिलाओं को ऋण दिया गया है। 

3- सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण  (Cervical Cancer Vaccination) - सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल के बीच की बालिकाओं का टीकाकरण बढ़ावा दिया जाएगा। 

4- आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेज़ी लायी जायेगी जिससे मातृ और शिशु को बेहतर पोषण प्रदान किया जा सके, इसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 

5- मिशन इंद्रधनुष के तहत एक प्लेटफ़ार्म विकसित किया जाएगा जिससे टीकाकरण की सटीक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए Covid के समय निर्मित किया गया प्लेटफ़ार्म Co-Win की तर्ज़ पर U-WIN बनाया जाएगा। 

6- आयुष्मान भारत योजना (Ayushmaan Bharat Yojna) -  सरकारी अकड़ो के मुताबिक़ आयुष्मान योजना के तहत अब तक लगभग 55 करोड़ लोग जुड़े हैं, जो की 12 करोड़ परिवारों के बराबर हैं। इस योजना को भारत के लगभग सभी राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा चुका है। अब इस योजना का लाभ आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिल सकेगा।  

मध्यम वर्ग के लिए - 

मध्यमवर्ग परिवारों के लिए भी सरकार एक योजना शुरू करेगी जिससे किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल और अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले परिवारों को अपना ख़ुद का घर ख़रीदने या बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) - इस योजना के ग्रामीण और शहरी दो प्रकार हैं। ग्रामीण योजना के तहत सरकार अगले पाँच सालों में 2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और कुल 3 करोड़ आवास बनाने का ऐलान वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। इस योजना की आवंटन राशि को 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है। 

सूर्योदय योजना (Suryoday Yojna) - इस योजना के तहत अगर किसी परिवार ने अपने छत पर सोलर पैनल लगवाया तो उसे 300 यूनिट तक की बिजली मुफ़्त मिलेगी। 

युवाओं के लिए -

तकनीक प्रेमी (Tech Savvy) युवाओं  के लिए एक कोष का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह कोष दीर्घकालिक कम या शून्य व्याज दरें प्रदान करेगा, ताकि युवा व्यापक रूप से नवाचार कर सके। 50 साल के व्याज मुक्त ऋण के लिए एक लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा।  

टैक्सपेयर्स के लिए -

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सितारमण के द्वारा इस संबंध में कुछ घोषणाएँ की गई जो की महत्वपूर्ण हैं – बकाया टैक्स डिमांड को लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2010 के लिए 25,000 रुपये तक के और वित्तवर्ष 2011 से 2015 तक के लिए 10,000 रुपये तक के विवादित बकाया टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा, इसका असर लगभग 1 करोड़ आयकर दाताओ पर पड़ेगा।  

रक्षा बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएँ-

रक्षा बजट को बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ से 6.21 लाख करोड़ कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत, और अन्य सैन्य साजो समान ख़रीदे जाएँगे। 

डीप टेक (Deep Tech) -  रक्षा क्षेत्र में डीप टेक प्रद्योगिकियों के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। डीप टेक को आसान भाषा में एडवांस टेक्नोलॉजी (Advance Technology) कहा जाता है, ये उच्च तकनीक व्यवसाय या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में आधुनिक चीजे शामिल होती हैं जैसे की कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डीप टेक के अधिकतर स्टार्टअप्स मशीन लर्निंग (Machine Learning) और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम करते हैं। 

और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणाएँ जो वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में की - 

उड़ान योजना (UDAN Scheme) – उड़ान योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है इसके अंतर्गत भारत सरकार लक्ष्य है कि देश में हवाई अड्डों विस्तार किया जाये जिससे हवाई सेवाओं का उपयोग देश का हर नागरिक कर सके। इस योजना के तहत सरकार मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार के साथ साथ नये हवाई अड्डों के व्यापक विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसकी घोषणा वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया। 
 

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojna) – वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में इस योजना के तहत भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार बुनियादी ढाँचे का व्यापक विकास करना चाहती है, जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग या रेलवे कॉरिडोर, जलमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लोजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और इसमें आने वाली लागत को कम करने के लिए तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर का कार्यान्वयन करेगी।   
 

भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ इस अंतरिम बजट में की गई - विकसित भारत लक्ष्य के लिए किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किए सुधारों के लिए केंद्रीय सरकार उस राज्य को 50 सालों के लिए व्याजमुक्त ऋण देगी जिसके लिये 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्टार्टअप्स और पेंशन फण्ड के द्वारा किए गये निवेश पर कर लाभ को वित्त मंत्री ने 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की, अब यह लाभ 31 मार्च 2025 तक मिलेगा। 

इस बजट में रेलवे के 40,000 डिब्बों को आधुनिक वन्दे भारत ट्रेन के डिब्बों के मानको के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा, इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित किया जायेगा। 

चीनी सब्सिडी (Sugar Subsidy) - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी को 2 और वर्षों के लिए बढ़ाकर यानी अब इस सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2026 तक मिलेगा।

ई-व्हीकल (E-Vehicle) को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही सब्सडी दे रही है, लेकिन इन वाहनों को चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को पूरा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने देश भर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है।  

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