बजट 2025: संपूर्ण विश्लेषण और प्रभाव

मैं आपके लिए केंद्रीय बजट 2025 का विस्तार से विश्लेषण करूंगा ताकि हर वर्ग के लोगों को इसकी संपूर्ण समझ मिल सके। यह बजट भारत की आर्थिक नीतियों, कर व्यवस्था, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका विश्लेषण आवश्यक है।

1 फरवरी 2025 को पेश हुआ केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल अर्थव्यवस्था, किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग को राहत देने पर केंद्रित है।

आइए, इस बजट के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं—

1. आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत

मध्यम वर्ग को इस बजट में सबसे बड़ी राहत आयकर के रूप में मिली।

क्या बदला?

• अब 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• पुरानी व्यवस्था में यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दिया गया है।
• इससे लगभग 5 करोड़ लोगों को टैक्स बचत का लाभ मिलेगा।

इसका क्या फायदा होगा?

• मध्यम वर्ग के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा रहेगा।
• बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापार और उद्योग को फायदा होगा।
• रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) के सेक्टर में उछाल देखने को मिलेगा।

2. किसानों के लिए बड़े ऐलान

सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।

नई योजनाएं और बदलाव

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।
• उच्च उपज वाली फसल योजना शुरू की गई, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
• सिंचाई के लिए 50,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज।
• मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड।
• ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

इसका क्या फायदा होगा?

• किसान कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे।
• खेती की लागत कम होगी, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा।
• खाद्य उत्पादन बढ़ेगा, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

3. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

• महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख एससी/एसटी महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का लोन।
• आंगनवाड़ी योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन।
• महिला सुरक्षा और हेल्थकेयर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषणाएं

• एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर ब्याज पर कोई टैक्स नहीं अगर ब्याज 1 लाख रुपये तक है (पहले यह सीमा 50,000 थी)।
• राष्ट्रीय बचत योजना (NSC) पर टैक्स छूट दी गई।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई।

इसका क्या फायदा होगा?

• महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता में बढ़ावा मिलेगा।
• वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा बचत का लाभ मिलेगा।
• बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।

4. शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े कदम

शिक्षा क्षेत्र में निवेश

• 50 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
• सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा।
• AI और डेटा साइंस पर केंद्रित 10 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे।
• NEET, JEE और UPSC की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपये।

रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाएं

• MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को 1 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज।
• स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 5,000 नए स्टार्टअप्स को समर्थन।
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य।

इसका क्या फायदा होगा?

• युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
• नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारी दर घटेगी।

5. बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में बड़ा निवेश

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

प्रमुख घोषणाएं

• रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट।
• 100 नए एक्सप्रेसवे और 500 नए रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
• स्मार्ट सिटी योजना के तहत 50 नए शहरों का निर्माण।
• मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपये।

इसका क्या फायदा होगा?

• ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• देश की आर्थिक वृद्धि दर तेज होगी।

6. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए।

बड़ी घोषणाएं

• आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया, अब इसमें 60 करोड़ लोग शामिल होंगे।
• 10 नए AIIMS अस्पताल बनाए जाएंगे।
• जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
• टीबी और कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था।

इसका क्या फायदा होगा?

• गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
• गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज संभव होगा।

7. बजट का समग्र विश्लेषण

• मध्यम वर्ग को राहत: आयकर में छूट
• किसानों को फायदा: लोन सीमा बढ़ी, सब्सिडी
• महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर: स्टार्टअप लोन
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत और स्वास्थ्य लाभ
• बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: रेलवे, हाईवे, मेट्रो
• शिक्षा और रोजगार: नए कॉलेज, स्टार्टअप्स

निष्कर्ष:
यह बजट समावेशी और विकासशील है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लाभ है। लेकिन, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना सरकार के लिए चुनौती होगी।

आपकी राय क्या है?

क्या यह बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? Whatsapp Channel! ????